मंगलवार, 2 सितंबर 2008

सीएनजी संकट: जेब और रोजी पर मार

लम्बी होती सी एन जी वाहनों की कतार
समस्या का कारण
पैट्रोल की बढ़ती कीमतें बढ़ा रही हैं सीएनजी वाहनों की संख्या
सीएनजी वाहनों की बढ़ती संख्या से लंबी हो रही है कतार
वाहनों क संख्या के अनुपात में नहीं हैं सीएनजी स्टेशन
सीएनज की कमी नहीं, कमी है फिलिंग संसाधनों की
भूमि न मिलने से नहीं लग रहे हैं सीएनजी स्टेशन
भूमि के लिए 40 आवेदनों में से मात्रा आधा दर्जन स्थलों का हुआ आवंटन
संसाधनों के लिए ईपीसीए से भी की मदद की गुहार
कब होगा समाधान
राजधानी में एक मेगा स्टेशन व छह नये फिलिंग स्टेशन बनाने की योजना
दिसंबर तक होगा समस्या का पूरी तरह समाधान
एनसीआर के वाहनों के लिए एनसीआर में बनेंगे सीएनजी स्टेशन
नये स्टेशन खुलने में लगेंगे अभी छह माह

अब तक हुए उपाय
मौजुदा स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 54 हाईकैपिसिटी विदेशी कम्प्रेशर का दिया आर्डर18 कम्प्रेशर राजधानी पहुंचे
5 कम्प्रेशरों ने किया काम शुरु
अन्य कम्प्रेशर कर रहे हैं विद्युत भार की स्वीकृति का इंतजार

खपत और क्षमता
राजधानी में 13 लाख किलो सीएनजी खपत होती है प्रतिदिन
10.5 लाख किलो प्रतिदिन फिलिंग करने की है सभी स्टेशनों की क्षमता
कितने हैं सीएनजी स्टेशन
आईजीएल के स्टेशन 65पैट्रोल पम्पों पर लगे 75डीटीसी डिपो में लगे स्टेशन 23
सीएनजी स्टेशनों की संख्या है कुल 163


सीएनजी वाहनों की संख्या
सीएनजी बसें 22500
आटो रिक्शा 55000
छोटे माल वाहक वाहन 24500
एनसीआर से प्रतिदिन आने वाले सीएनजी वाहन लगभग 30 हजार
अन्य प्राइवेट वाहन 1.30 लाख


2.25 लाख प्राइवेट व सार्वजनिक वाहन प्रतिदिन भरवाते हैं सीएनजी
सीएनजी वाहनों की संख्या पिछले 2 वर्ष में
वर्ष 2005 एक लाख सीएनजी वाहन
वर्ष 2008 लगभग ढाई लाख सीएनजी वाहन
दो वर्ष में बढ़ गये 250 प्रतिशत सीएनजी यूजर्स


तपती धूप, भीषण गर्मी ऊपर से घंटो का इंतजार। रोटी कमाने घर से निकले हैं लेकिन नहीं पता कब नम्बर आयेगा और कब सवारी मिलेगी। फिर शाम हो गई तो मालिक को किराया भी देना होगा। साब यह संकट तो रोटी का संकट हो गया है, इस तरह कतार में लगे रहेंगे तो कब कमायेंगे और क्या खायेंगे। कभी दो घंटे तो कभी चार घंटे समय की बरबादी। क्या करें, और किससे कहें। सीएनजी स्टेशनों के लंबी कतार में खड़े आटो चालकों की यह पीढ़ा उनके तनावग्रस्त व थके चेहरे ही बता देते हैं। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के तमाम सीएनजी स्टेशनों पर आटो चालक हों या फिर कार चालक सभी सीएनजी भरवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे है। दिन में कारों और आटो चालकों की कतार इन स्टेशनों के बाहर दिखाई देती है तो रात को ब्लूलाइन बसें कतार में दिखती हैं। लगभग एक लाख लोगों की रोजी रोटी सीएनजी पर निर्भर है। सीएनजी मिलेगी तो रोजी रोटी मिलेगी। यह तो रही आटो, टैक्सी चालकों और बस चालकों की पीढ़ा। निजी वाहन चालको ंकी पीढ़ा भी कम नहीं है। आफिस जाना हो या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो, घर व आफिस के तमाम जरूरी कामों की तरह अब सीएनजी की कतार में इंतजार करना भी एक जरुरी काम हो गया है। निजी वाहन चालकों के सामने दो ही रास्ते हैं या तो महंगा पैट्रोल भरवाकर अपनी जेब खाली करें या फिर कतार में लग कर सीएनजी भरवायें। गनीमत है सीएनजी स्टेशनों पर निजी कारों में फिलिंग के लिए अलग मशीनें हैं अन्यथा सीएनजी भरवाने के लिए भी आफिस से छुट्टी लेनी पड़ती। सीएनजी ने राजधानी को प्रदूषण से मुक्त करने का सपना तो पूरा कर दिया लेकिन सीएनजी स्टेशनों पर लंबी होती वाहनों की कतार एक एैसी समस्या बन गई है जो आटो व बस चालकों की रोजी रोटी छीन रही है और अन्य वाहन चालकों का कीमती समय।
सीएनजी संकट का कारण
संकट सीएनजी का नहीं बल्कि सीएनजी फिलिंग का है। पैट्रोल की बढ़ती कीमतो के कारण सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ रही है और वाहनों के अनुपात में न तो सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ रही है और न ही मौजुदा स्टेशनों की क्षमता बढ़ रही है। पिछले चार माह से सीएनजी स्टेशनो ंपर बढ़ते दबाव के बाद सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने व कम्प्रेशर क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम तो हुआ है लेकिन अभी उसका परिणाम आना बाकी है। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की अपनी मजबूरियां हैं। गेल से सीएनजी की कोई कमी न होने के बावजूद आईजीएल बेबस है क्योंकि आईजीएल को नये स्टेशनों के लिए भूमि ही नहीं मिल रही है। राजधानी में सीएनजी आपूर्ति की जिम्मेदारी आईजीएल पर है और गैस अथारिटी आफ इंडिया (गेल) की ओर से आईजीएल को प्रतिदिन 2 मिलियन स्टेण्डर्ड क्यूबिक मीटर सीएनजी गैस ़आवंटित है और राजधानी में सीएनजी की मौजुदा खपत 1.6 मिलियन स्टेण्डर्ड क्यूबिक मीटर है। इससे स्पष्ट है कि सीएनजी की कोई कमी नहीं है और आईजीएल को खपत से ज्यादा सीएनजी आवंटित हो रही है। सीएनजी स्टेशनो ंपर वाहनों की बढ़ती कतार से इनवायरनमेंट पोलुशन प्रिवेंशन एण्ड कण्ट्रोल अथारिटी (ईपीसीए) भी चिंतित है और ईपीसीए इस संबध में आईजीएल को अपनी चिंता से अवगत भी करा चुकी है। प्रतिदिन एनसीआर से आने वाले लगभग 30 हजार निजी सीएनजी वाहन भी इस समस्या को बढ़ा रहे है।
समाधान की क्या है योजना
सीएनजी के इस संकट का समाधान करने के लिए आईजीएल ने 54 हाईकैपिसिटी कम्प्रेशर विदेश से आयात किये हैं जिनमें से 18 आईजीएल को प्राप्त हो चुके हैं और पांच कम्प्रेशर प्रगति मैदान आईपी इस्टेट, मैकटाफ, ओखला फेस 1, नरेला व मयूर विहार में लगाये गये हैं लेकिन बाकी 13 कम्प्रेशर अभी भी चालू होने का इंतजार कर रहे हैं, इसका प्रमुख कारण आईजीएल स्टेशनों को इन कम्प्रेशरों के मुताबिक विद्युत भार स्वीकृत न होना है। इसके अलावा समय की बचत के लिए प्रिसेट डिस्पेंसर भी लगाये जा रहे हैं। सौ से अधिक डिस्पेंसर मंगाये गये हैं। आईजीएल ने नये स्टेशन खोलने की तैयारी भी की है लेकिन भूमि उपलब्ध न होना एक बड़ी समस्या है, भूमि के लिए लगभग 40 आवेदनों में से मात्रा अभी तक केवल सरोजनी नगर व रोहिणी में ही भूमि आवंटित हुर्ह है। आईजीएल ने एनसीाअर से आने वाले वाहनों को एनसीआर में ही स्टेशन लगाकर सीएनजी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है जबकि राजधानी के कंझावला में एक मेगा स्टेशन लगाये जाने के अलावा सीजीओ, मिन्टोरोड, रोहिणी फेस 2, मंगोलपुरी फेस 2, पीतमपुरा व सरोजनी नगर में नये स्टेशन लगाया जाना प्रस्तावित है। यह स्टेशन लगाने में कम से कम छह माह का वक्त लगेगा।
यूं तो होने लगेगी मारामारी
सीएनजी स्टेशनों पर कतार में लगे वाहन चालक कहते हैं कि यदि इसी तरह कतार बढ़ती रही तो सीएनजी के लिए मारामारी होने लगेगी। इन्द्रप्रस्थ स्टेशन के बाहर कतार में लगे वैशाली गाजियाबाद निवासी शील गुलाटी का कहना था कि जब तक सीएनजी स्टेशनों की संख्या नहीं बढ़ेगी संकट का समाधान नहीं होगा। वह बताते हैं कि कभी आधा घंटा तो कभी डेढ़ घंटा उन्हें कतार में लगता है। एक बड़ी कम्पनी के अधिकारी एस.शंकर कहते हैं कि उन्हें प्रतिदिन 45 मिनट सीएनजी के लिए खर्च करने पड़ते हैं। वह कहते हैं कि मौजुदा स्टेशनो ंपर मशीनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वैशाली के ही अशोक सोनी कहते हैं कि वह एक दिन के अंतराल में सीएनजी भरवाने आते हैं और लंबा इतजार करते है। वह कहते हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए तभी समाधान होगा। सीएनजी संकट से प्रतिदिन दो तीन घंटे कतार में लगने वाले आटो चालक सुशील कुमार का कहना है कि जितना समय सीएनजी भरवाने में लगता है उतने समय में वह दो सौ रुपये कमा सकता है लेकिन रोजाना उसे यह नुकसान सहना पड़ता है। मोतीहारी से दिल्ली में आटो चलाने आये सुरेन्द्र यादव का कहना है कि अब तो यह रोज की समस्या है, क्या करें बच्चों को रोटी खिलानी है तो लाइन में लगना ही होगा। विनोद नगर निवासी बच्चे लाल का कहना था कि उसे आज दो घंटे लाइन में हो गये हैं लेकिन अभी तक नम्बर नहीं आया है, यही स्थिति रोज होती है। उसका कहना था कि मशीने बढ़ाकर समाधान किया जा सकता है।

कांग्रेस के डेढ़ दर्जन विधायकों की टिकट पर सवाल

देना होगा जवाब निगम चुनाव की हार का
अपनी करतूतों से पार्टी को संकट में डालने वाले भी नप सकते हैं
निगम चुनाव में एक भी वार्ड नहीं जितवा पाये कई विधायक


कांग्रेस के लगभग डेढ़ दर्जन मौजुदा विधायकों को विधानसभा चुनाव में पुनः प्रत्याशी बनाये जाने पर पार्टी के भीतर ही सवाल उठाये जा रहे हैं। यह विधायक एैसे हैं जो निगम चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्रा के एक भी वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं जितवा सके हैं। इन विधायकों से अब पूछा जायेगा कि उनके क्षेत्रों में पार्टी की इतनी दुर्गति क्यों हुई और विधानसभा चुनाव में उनकी जीत के दावे का आधार क्या है। इसके अलावा समय समय पर अपने कारनामों से पार्टी व सरकार को संकट में डालने वाले विधायकों पर भी गाज गिर सकती है। पार्टी हाईकमान ने एैसे सभी विधायकों की सूची तैयार कर ली है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान किसी भी कीमत पर निगम चुनाव की पुनरावृत्ति नहीं चाहता, यही कारण है कि प्रत्याशियों के चयन में भी पूरी सावधानी बरती जा रही है और केवल चुनाव में विजय हासिल करने में सक्षम उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारे जाने की रणनीति बनाई जा रही है लेकिन पार्टी हाईकमान की दुविधा यह है कि डेढ़ दर्जन मौजुदा विधायक एैसे हैं जिनके क्षेत्रों में निगम चुनाव के दौरान पार्टी को सभी वार्डो में करारी हार का सामना करना पड़ा। यह विधायक एक भी वार्ड में पार्टी प्रत्याशी की जीत नहीं करा सके, जिससे अब इनकी अपनी जीत पर भी सवाल लगा है।इन विधायकों में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व रोहतास नगर के विधायक रामबाबू शर्मा, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्राी व मालवीय नगर के विधायक डा।योगानंद शास्त्राी और राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा व आर.के.पुरम से विधायक बरखा सिंह भी शामिल हैं। इनके अलावा नरेला विधानसभा क्षेत्रा के विधायक चरण सिंह कंडेरा, बुराड़ी के विधायक जिले सिंह, तिमारपुर के विधायक सुरेन्द्र पाल सिंह बिटटू, बवाना के विधायक सुरेन्द्र कुमार, परिसीमन में नई सीट बनी मुंडका से दावेदार व नांगलोई के विधायक विजेन्द्र सिंह, शकूर बस्ती के विधायक डा.एस.सी.वत्स, माडल टाऊन के विधयक कुंवर करण सिंह, राजौरी गार्डन के विधायक रमेश लांबा, विकासपुरी के विधायक मुकेश शर्मा, नई सीट बनी बिजवासन से दावेदार व महीपालपुर के विधायक विजय सिंह लोचव, महरौली के विधायक व अब छतरपुर सीट से दावेदार बलराम तंवर, विश्वास नगर के विधायक नसीब सिंह व गोण्डा सीट से विधायक भीष्म शर्मा एैसे विधायक हैं जो निगम चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्रा से एक भी सीट पार्टी की झोली में नहीं डलवा सके। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उक्त सभी विधायक दावेदार हैं लेकिन पार्टी हाईकमान के कुछ नेताओं ने इन सभी विधायकों की दावेदारी पर सवाल लगा दिया है। पार्टी के केन्द्रीय हाईकमान का कहना है कि यदि यह सभी दावेदार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो उन्हें अपनी दावेदारी से पहले यह भी बताना चाहिए कि यदि उनकी अपने क्षेत्रा में पकड़ है तो फिर निगम चुनाव में उनके क्षेत्रो ंसे पार्टी का सूपड़ा ही साफ क्यों हो गया। इसके अलावा विकास पुरी के विधायक मुकेश शर्मा एवं शकूर बस्ती के डा.एस.सी.वत्स पर एक अन्य आरोप अपने कारनामों से पार्टी व सरकार को संकट में डालने का भी है। मुकेश शर्मा ने बिजली बिलों के मुद्दे पर सचिवालय पर भीख मांग कर सरकार को कठघरे में खड़ा किया था तो डा.एस.सी.वत्स ने अपनी ही सरकार के खिलाफ रिर्पोट देकर सरकार की छीछालेदारी कराई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल के मुताबिक चुनाव में उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जायेगा जो जीतने में सक्षम होंगे तथा पार्टी के प्रति वफादार होंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई विधायक इस योग्यता को पूरा नहीं करेगा तो उनसे पूछा जायेगा कि चुनाव में उनकी जीत का आधार क्या है। उन्होंने बताया कि इस बारे में निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी को ही करना है।

असुरक्षित नोनिहल कोन रखे ख्याल

  • स्कूलों की असुरक्षा: अभिभावकों का बढ़ता भय
    राजधानी के स्कूलों में सुरक्षित नहीं हैं बच्चे
    लचीले सरकारी नियमों की खुलकर उड़ती हैं धज्जियां
    स्कूलों में सुरक्षा के लिए कठोर नियमों व कानून का है अभाव
    कभी मौत तो कभी अन्य दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं छात्रा छात्राएं
    स्कूल प्रशासन का रवैया रहता है लापरवाह
    स्कूलों के भीतर ही बढ़ रही हैं मारपीट, छेड़छाड़ की घटनाएं
    कई स्कूलों में दुष्कर्म की घटनाओं से हुआ शिक्षा जगत शर्मसार
    स्वीमिंग पुलों पर नहीं है लाइफ गार्ड की व्यवस्था
    अनुशासन के नाम पर मनमानी करते हैं स्कूल प्रशासन
    शिक्षकों द्वारा अमानवीय ढंग से मारपीट पर भी उठते रहे है
    अनेक स्कूलों में नहीं हैं सुरक्षा गार्ड
    बच्चों की सुरक्षा के मापदंड पूरे नहीं करते हैं अनेक स्कूल
    स्कूलों में नहीं है चारदिवारी
    शौचालयों में लगी रहती हैं अशलील तस्वीरें
    स्कूलों में परिवहन की उचित व्यवस्था होने से दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं मासूम बच्चे
    कई स्कूलों के भवन हैं जर्जर, अक्सर होते रहे हैं हादसे
    स्कूलों में अवसाद का शिकार होकर कई बच्चे कर चुके है आत्महत्या
    सीबीएसई के निर्देश के बावजूद स्कूलों में नहीं हैं काउंसलर
    अभिभावक संघों की राय के सुझावों की होती है उपेक्षा

    दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड के 13 वर्षीय मासूम छात्रा मोहम्मद नादिर की रहस्यमय मौत और उससे पूर्व दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के.पुरम की छात्रा पुष्पांजलि की मौत ने राजधानी के स्कूलों में छात्रा छात्राओं की सुरक्षा पर एक एैसा सवाल खड़ा कर दिया है जिससे अभिभावक भयभीत दिखाई देने लगे है। यह भय केवल डीपीएस या फिर डीपीएस की तरह ही जाने माने व बड़े स्कूलों से ही नहीं बल्कि स्कूल गली मौहल्ले के हों या फिर सरकारी व निजी स्कूलों में भी यह भय दिखाई देता है। कभी स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्रा छात्राओं के साथ की गई निमर्मतापूर्वक पिटाई तो कभी कक्षा में लगातार उपेक्षा से अवसाद की ओर बढ़ते छात्रा। कभी शिक्षकों द्वारा ही मासूम छात्राओं से अशलील हरकतें तो कभी दुष्कर्म की अमानवीय हरकत। यह मामले एैसे हैं जो मौजुदा शिक्षा व्यवस्था को ही कठघरे में खड़े कर रहे हैं। स्कूलों में दुर्घटनाओं, मारपीट, छेड़छाड़ दुष्कर्म व अशलील हरकतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक वर्ष में ही राजधानी में दो दर्जन से अधिक एैसे मामले हो चुके हैं और आधा दर्जन से अधिक छात्रा छात्राएं अपनी जान गवां चुके हैं। इसके अलावा स्कूल में परोसे गये अवसाद के कारण आधा दर्जन छात्रा छात्राएं आत्महत्या भी कर चुके हैं। स्कूलों का प्रशासन अनुशासन के नाम पर छात्रा छात्राओं पर इतना दबाव बना देता है कि अधिकतर बच्चे अवसाद का शिकार हो जाते है।
    स्कूलों में नहीं है उचित परिवहन व्यवस्था स्कूलों में बच्चों को लाने के लिए कोई सटीक परिवहन व्यवस्था न होने के कारण बच्चे अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते रहे हैं। हालांकि सरकार ने बच्चों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्कूली वैन नीति बनाई है लेकिन अधिकतर स्कूलों के पास पार्किंग की जगह न होने से स्कूली वैन बीच सड़क पर ही बच्चों को उतारती हैं और छुट्टी के बाद बीच सड़क से ही बच्चों को बैठाया जाता है जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
    सुरक्षा के लिए है कठोर नियमो ंका अभाव राजधानी में सरकारी व निजी स्कूलों के लिए सरकार की ओर से सुरक्षा के कठोर नियमों का अभाव है। जो नियम हैं वह भी अत्यंत लचीले हैं ओर स्कूल प्रशासन अक्सर लचीले नियमों का भी पालन करते दिखाई नहीं देते। नियमासाुन सभी स्कूलों में गेटमैन होना चाहिए तथा सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था होने के साथ साथ चारदिवारी भी होनी चाहिए लेकिन अधिकतर स्कूलों में न तो सुरक्षा गार्ड हैं और न ही गेट मैन। सरकारी स्कूलों का तो अत्यंत बुरा हाल है। वहां तो भवन ही जर्जर है। पिछले दिनों ही एक स्कूल भवन की दीवार गिर जाने से तीन बच्चे बुरी तरह घायल हो गये थे। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील परोसे जाने के दौरान अनेक बच्चे स्वयं ही स्कूल से निकल कर घरों तक पहुंच जाते हैं लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जाता।

क्या कहते है स्कूल प्रबंधक

  • लोनी रोड स्थित सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के मैनेजर शशीकांत भारती ने बताया कि स्कूल भी समाज का ही एक हिस्सा है। जब समाज में चारो तरफ अपराधिक वारदातें हो रही हों तो स्कूल भी इससे बच नहीं सकते। हालांकि स्कूल प्रशासन बच्चों को सुरक्षात्मक माहौल देने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन कई बार कुछ घटनाएं पढ़ने-सुनने को मिल ही जाती हैं। उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में बच्चे अब ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि स्कूल प्रशासन हर छोटी बात की खबर रखे तथा आवश्यक्ता पड़ने पर बच्चों को हिंसा के दुरगामी परिणामों को विस्तार से बताए। मयूर विहार फेज-3 स्थित विद्या बाल भवन के प्रधानाचार्य सतवीर शर्मा ने दुर्घटनाओं के संबंध में बताया कि स्कूलों में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। कई स्कूलों में सुरक्षा के पूरे उपाय नहीं होते, जिसके कारण छात्र-छात्राएं दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा शिक्षकों द्वारा छात्रों के उत्पीड़न पर सतवीर ने बताया कि रेगुलर टीचर पूरी तरह से ट्रेन्ड होते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त होने के कारण बच्चों के साथ दुव्र्यवहार और उत्पीड़न नहीं करते हैं। छात्रों को प्रताड़ित करने का कार्य ठेके पर रखे जाए शिक्षक करते हैं, जो न तो टेªन्ड होते हैं और ना ही उच्च शिक्षा प्राप्त। कई स्कूल कम वेतन देने की लालच में इन्हें रख लेते हैं, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। दिलशाद गार्डन के ग्रीनफिल्ड पब्लिक स्कूल के उप-प्रधानाचार्य एसके शर्मा ने कहा कि छात्रों द्वारा आत्महत्या व हिंसा की घटनाओं के लिए छात्रा कम और वतावरण और अभिभावक ज्यादा दोषी हैं। किसी के पास बच्चों के साथ वक्त बिताने व उनकी समस्याएं सुनने का समय नहीं है। जिसके कारण ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। इंद्रप्रस्थ विस्तार स्थित नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल के चेयरमैन वीपी पांचाल ने बताया कि अब तो लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं, स्कूलों की बात कौन करे। वैसे स्कूल प्रशासन सदैव बच्चों की सुरक्षा के लिए सजग रहता है लेकिन छात्र कब क्या कर दे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल के अभिभावक-शिक्षक संघ के सदस्य रमाकान्त ने बताया कि अभिभावक-शिक्षक संघ इन घटनाओं को रोकने में महत्ती भूमिका निभा सकता है। प्रत्येक स्कूल के फीस से लेकर बच्चों की सुरक्षा तक पर निर्णय लेने में अभिभावक-शिक्षक संघ का विशेष योगदान होता है। अगर यह समस्याओं को सही तरीके से स्कूल प्रशासन के सामने उठाएं तो बहुत हद तक इन पर रोक लग सकती है।


    24 जनवरी 2008- पचास से ज्यादा स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्राी रेणुका चैधर से मुलाकात की। इसमें इस बात पर रजामंदी जताई गई कि शिक्षकों और अभिभावकों का एक कोर ग्रुप बनाया जाए, जो छात्रों की स्कूलों में सुरक्षा पर नजर रख सके। इसके साथ ही हेल्पलाइन बनाने पर भी विचार किया गया।
    16 मार्च 2008-सीबीएसई ने देशभर के सरकार व पब्लिक स्कूलों को एक फुल टाइम काउंसेलर रखने का आदेश दिया। जो छात्रों की समस्याओं का निराकरण कर सके।

  • घटनाएं
    25 फरवरी 2008-मंडावली में बारहवीं की छात्रा ने जान दी।
    8 मार्च 2008-सोनिया विहार में ग्यारहवीं के छात्र ने जान दी।
    13 मार्च 2008-गोकुलपुर में ग्यारहवीं के छात्र ने आत्महत्या की।
    26 मार्च-कोंडली स्थित दिनकर नेशनल पब्लिक स्कूल की कक्षा दस की छात्रा रिंकी कौशिक को शिक्षक की पिटाई के कारण जान गवानी पड़ी। 3 नवंबर को स्कूल में पढ़ाते समय स्कूल के शिक्षक ने उसे डंडे से सिर पर मार दिया था। उसके बाद रिंकी को अस्पताल में भर्ति किया गया। जहां वह कोमा में चली गई और 26 मार्च को उसकी मौत हो गई।
    21 अप्रैल 2008- मंडावली निवासी रोहित कुमार यादव शकरपुर स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय को स्कूल से गायब। 21 अप्रैल को अपहरण का मामला शकरपुर थाने में दर्ज।
    28 जुलाई-मंडावली स्थित नगर निगम प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी गिरने से तीन छात्र गंभीर रूप से घायल।

मुख्यमंत्राी के दावेदारों को चुनौती साबित हुई गोयल की रैली

दिग्गजों को दिखा दी अपनी ताकत

रैली तो एक बहाना भर थी, असल मकसद तो आला कमान को अपनी ताकत दिखाना था। निश्चित रूप से रामलीला मैदान में आज हुई रैली के माध्यम सेे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्राी विजय गोयल पार्टी आलाकमान को अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हुए है। उनकी यह रैली भाजपा में मुख्यमंत्राी पद के दावेदारों के लिए भी एक चुनौती साबित हुई है।ं अनाधिकृत कालोनी महासंघ के तत्वाव्धान में हुई यह रैली हालांकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ थी लेकिन गोयल ने इस रैली के माध्यम से एक तीर से अनेक निशाने एक साथ साध लिए हैं। इस रैली के माध्यम से उन्होंने जहां पार्टी के दोनों दिग्गज नेताओं लालकृष्ण आडवाणी व राजनाथ सिंह को अपनी ताकत व मैनेजमेंट क्षमता से अवगत करा दिया वहीं कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी में ही अपने विरोधियों पर भी निशाना साध दिया है। रैली के माध्यम से उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्राी पद के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत किया है और इस पद के अन्य दावेदारों को भी परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने यह जता दिया है कि मुख्यमंत्राी पद के लिए उनकी उपेक्षा करना आसान नहीं होगा। समय समय पार्टी से अलग निजी स्तर पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने के कारण गोयल हमेशा प्रदेश पार्टी के कई प्रमुख नेताओं के आंखों की किरकिरी रहे हैं और यह नेता गोयल के एैसे कार्यक्रमों में शामिल होने से भी परहेज करते रहे हैं लेकिन आज की रैली में आडवाणी व राजनाथ की मौजुदगी के कारण एैसे नेताओं को भी बेमन से ही सही रैली में आना पड़ा। रैली का आहवान भाजपा की ओर से नहीं किया गया था लेकिन रैली में उमड़ी भीड़ देखकर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी इतने गदगद हुए कि उन्होंने भी रैली का श्रेय पार्टी को देने का प्रयास किया। उन्होंने विजय गोयल की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाजपा ने ही इस नवयुवक को रैली की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने मंच से कहा कि उन्हें इस रैली में इतनी भीड़ उमड़ने की कल्पना नहीं थी। यह सर्वविदित है कि रैली के आयोजन में प्रदेश भाजपा का कोई योगदान नहीं था और न ही जिला व मंडल स्तर पर इस रैली को सफल बनाने की कोई कोशिश प्रदेश भाजपा द्वारा की गई थी लेकिन फिर भी तपती धूप में विजय गोयल लोगों की भारी भीड़़ इस रैली में जमा करने में कामयाब हुए। रैली की तारीफ आडवाणी ने भी की। उन्होंने कहा कि उन्हें यह रैली देखकर अच्छा लगा। कुल मिलाकर गोयल ने जिस तरह आज अपना वर्चस्व दिखाया है उससे पार्टी हाईकमान को भी अब मुख्यमंत्राी पद के दावेदार की घोषणा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है।

शनिवार, 30 अगस्त 2008

सवालों के घेरे में है मासूम नादिर की मौत

मासूम नादिर

स्कूल प्रशासन की भूमिका दिखाई दे रही है संदिग्ध
दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रा मासूम नादिर की मौत सवालों के घेरे में है। स्कूल परिसर के भीतर हुई इस मौत के मामले में स्कूल प्रशासन भी संदेह के घेरे में दिखाई दे रहा है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि नादिर की मौत स्वीमिंग पुल में डूब कर हुई लेकिन इतने विख्यात स्कूल में एक मासूम बच्चा स्वीमिंग पुल तक कैसे पहुंच गया और यदि बच्चा स्वीमिंग पुल तक पहुंच भी गया तो उस दौरान लाइफ गार्ड, सुरक्षा गार्ड व कोच उसे क्यों नहीं बचा सके। यही सवाल इस मासूम के परिवार को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी कुरेद रहे हैं। सराय काले खां स्थित हरिजन बस्ती निवासी रईस अहमद के 13 वर्षीय मासूम पुत्रा नादिर उर्फ नादुर को स्कूल की वैन शाम लगभग छह बजे शाही अस्पताल लेकर पहुंची। उस समय तक नादिर की मौत हो चुकी थी। उसकी मौत के बाद स्कूल प्रशासन ने उसके परिवार को तो खबर कर सीधे अस्पताल बुलाने के बजाय स्कूल में बुलाया जहां बताया गया कि नादिर की तबीयत खराब है। उसके परिजनों को अस्पताल पहुंच कर ही नादिर की मौत का पता चला लेकिन यह मौत कैसे हुई यह बताने वाला उसे वहां कोई नहीं था। स्कूल के जो कर्मचारी उसे अस्पताल लेकर आये उन्होंने उसे बताया कि नादिर की मौत स्कूल के स्वीमिंग पुल में डूब कर हुई है। राजधानी में अपनी अलग पहचान रखने वाले डीपीएस परिसर के भीतर छात्रा की डूब कर मौत हो जाने की बात न तो पुलिस के गले उतर रही है और न ही उसके परिजन इस पर विश्वास कर रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस इस मामले में हत्या की आशंका को देखते हुए भी अपनी जांच कर रही है। नियमानुसार प्रत्येक स्वीमिंग पुल पर बचाव के लिए लाइफ गार्ड नियुक्त होने के अलावा कोच नियुक्त होता है लेकिन नादिर को नहीं बचाया जा सका। जिस समय घटना हुई उस समय स्कूल के सुरक्षा गार्ड, स्वीमिंग पुल पर रहने वाले लाइफ गार्ड व कोच कहां थे और उसे बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि स्वीमिंग पुल के चारों तरफ बाउण्ड्री है और छोटे बच्चे का उस बाउण्ड्री को पार कर वहां तक पहुंचना मुश्किल है फिर मात्रा 13 वर्ष का मासूम स्वीमिंग पुल तक कैसे पहुंचा। उसके पिता ने उसे साढ़े चार बजे स्कूल के गेट पर एक्सट्रा क्लास के लिए छोड़ा, उसके बाद वह क्लास में गया या नहीं, इस बारे में भी पुलिस प्रशासन अभी चुप है। यदि क्लास में गया तो क्लास बीच में छोड़ कर वह स्वीमिंग पुल की तरफ कैसे बढ़ गया। शिक्षा व अनुशासन के लिए प्रख्यात इस स्कूल में जब एक छात्रा क्लास से गायब हो गया तो इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। यह सब एैसे सवाल हैं जिनके जवाब में अभी स्कूल प्रशासन मौन है। स्कूल के भीतर इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद देर रात तक स्कूल प्रशासन का कोई अधिकारी न तो अस्पताल में मौजूद था और न ही नादिर के घर कोई पहुंचा। मीडिया ने जब स्कूल जाकर स्कूल प्रशासन का पक्ष जानना चाहा तो वहां मौजूद सुरक्षा गार्डो ने स्कूल का गेट खोलने से ही इन्कार कर दिया। स्कूल प्रशासन न तो बात करने को तैयार है और न ही नादिर की मौत के कारणों को स्पष्ट कर रहा है।

गुरुवार, 21 अगस्त 2008

उफनते जल सैलाब में ठहर गई जिंदगी

फोटो अनिल सिन्हा

जीवन तो बच गया लेकिन नहीं बचा सके जीने का सामान

500 से अधिक लोग अभी तक फंसे हैं पानी में
महिलायें, बच्चे व वृद्ध छह दिन से छतों पर डाले हुए हैं डेरा
नही है उफनते पानी से निकलने का कोई रास्ता
गांव में दिखाई देता है तबाही का मंजर
रोटी को भी मोहताज हैं पानी में फंसे लोग
o दो हजार से अधिक लोग हैं बाढ़ से प्रभावित
मदद के लिए भेजी गई नौकाएं बनी मौज मस्ती का साधन

संजय टुटेजा
नई दिल्ली,
यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद यमुना के खादर में बसे उस्मानपुर के लोगों की जिंदगी मानों जल सैलाब में ठहर गई है। इनकी जिंदगी तो बच गई लेकिन जीने का सामान वह नहीं बचा सके हैं। स्थिति यह है कि आज छठे दिन भी लगभग 500 महिलाएं, बच्चे व वृद्ध उफनते पानी के बीच में फंसे हैं और छतों पर डेरा डालकर अपनी जान बचाए हुए हैं। चैतरफा उफनते पानी से घिरा कोई भूख प्यास से बिलबिला रहा है तो कोई बीमारी में दवा के लिए तड़प रहा है। स्वतंत्राता दिवस की सुबह जब देश आजादी के गीत गा रहा था और देश के प्रधानमंत्राी डा।मनमोहन सिंह लालकिले की प्राचीर से गरीबों के विकास के दावे कर रहे थे, ठीक उसी समय राजधानी में यमुना के खादर में बसे उस्मानपुर गांव में यमुना के जल सैलाब ने एैसा तांडव किया कि यहां बसें दो हजार से अधिक लोग बेघर हो गये। किसी ने किनारों की ओर भाग कर जान बचाई तो और जो भाग नहीं सकते थे उन्होंने छतों पर चढ़कर जान बचाई। आज छह दिन बाद यमुना के जल स्तर में मामूली कमी तो आई है लेकिन यह गांव अभी भी जलमग्न है और गांवों में छतों पर बैठे बच्चे, महिलाएं व वृद्ध चारो तरफ मदद के लिए देख रहे है। राष्ट्रीय सहारा ने आज नौका से इस गांव में हुई तबाही का जायजा लिया तो पूरा गांव जलमग्न दिखाई दिया। न तो गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता था और न ही इन्हें मदद पहुंचाने के लिए कोई सरकारी हाथ वहां दिखाई दिया। छतो ंपर बैठे लोग बेघर होकर अपनी बरबादी का मंजर देख रहे थे और मदद की गुहार करते दिखाई दे रहे थे। कुछ परिवार अभी भी पानी में तैर रहे अपने सामान को समेटने का प्रयास कर रहे थे। अपने घरों की छतो ंपर बैठे लोगों का वहां से किनारे तक आना आज भी नामुमकिन था। कोई प्यास बुझाने के लिए पानी मांगता दिखाई दिया तो कोई पेट की आग बुझाने के लिए रोटी मांग रहा था। बाढ़ बचाव दल की आधा दर्जन नोकाएं पीड़ितों तक कोई मदद पहुंचाने के बजाय वहां मौज मस्ती का साधन दिखाई दी, कुछ प्रभावी लोग इन नौकाओं पर बैठकर नौकायन का आनंद ले रहे थे। गांव की ही एक छत से आवाज लगाकर मुखराम ने बताया कि उसके परिवार की एक महिला बिरजेश तीन दिन से बीमार है और दवा के अभाव में वह लगातार तड़प रही है। आरएमएल में कार्यरत श्रीपाल ने बताया कि उसके घर का सभी सामान पानी में बह गया है, और परिवार की महिलाएं व बच्चे छत पर हैं।ला लोगांे में राहत कार्यो को लेकर रोष था। उन्होंने बताया कि राहत के नाम पर केवल यमुना के किनारे कुछ टैण्ट लगा दिये गये हैं जिनमें कुछ झुग्गी वासियों ने डेरा डाल लिया है जबकि आज भी पानी के बीच फंसे लोगों के पास न तो खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है और न ही कोई अन्य मदद की जा रही है।

रविवार, 10 अगस्त 2008

आजादी के त्यौहार पर आतंक का साया

स्वतंत्राता दिवस समारोह की सुरक्षा बनी बड़ी चुनौती

आतंकी वारदात का खौफ सुरक्षा एजेंसियों पर
लालकिले को आम नागरिकों के लिए किया बंद
खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों ने लिया लालकिले की आंतरिक व बाहय सुरक्षा का जायजा
सुरक्षा में होंगे 5 से 7 हजार जवान तैनात
ध्वजारोहण स्थल पर होगा प्रधानमंत्राी का विशेष सुरक्षा दस्ता
किसी अनहोनी से निपटने के लिए शार्ट शूटर रहेंगे तैनात
दिल्ली पुलिस के साथ एसपीजी, सीआईएसएफ, महिला कमांडो तथा रेपिड एक्शन फोर्स के जवान संभालेगे सुरक्षा की कमान
तीन दर्जन स्थानों पर मचान से रखी जायेगी समूचे क्षेत्रा पर नजर
बड़े जूम कैमरों की निगाह होगी दूर तक
जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की निगाह में होंगा पूरा समारोह
एक विशेष नियंत्राण कक्ष से लिया जायेगा सुरक्षा का जायजा
दिल्ली पुलिस ने पांच प्रमुख आतंकवादियों का पोस्टर जारी किया
लगभग आधा दर्जन आतंकवादी संगठनों से है खतरा

संजय टुटेजा
अहमदाबाद एवं बैंगलूरु में हुए बम विस्फोटों के बाद सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों के लिए आगामी स्वतंत्राता दिवस समारोह की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। आतंकवादी आजादी के पर्व पर राजधानी दिल्ली में भी अहमदाबाद या बैंगलूरु की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, इसे देखते हुए खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां न केवल सतर्क हैं बल्कि दिल्ली को बचाने के लिए मजबूत किलेबंदी की जा रही है। लालकिले पर होने वाले मुख्य समारोह की सुरक्षा हो या फिर राजधानी के अन्य संवेदनशील स्थान सभी स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के साथ साथ संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए बड़े जूम कैमरे लगाये जा रहे है। सुरक्षा की दृष्टि से लालकिले को भी कल से आम नागरिकों के लिए बंद किया जा रहा है। देश की प्रमुख सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों को राजधानी दिल्ली में भी आतंक की आहट सुनाई दे रही है। हाॅल ही में बैंगलुरू व अहमदाबाद में हुए सीरियल बम विस्फोटों ने जिस प्रकार खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्राणाली पर सवालिया निशान लगाया है उसे देखते हुए 15 अगस्त को देश भर में मनाये जाने वाले स्वतंत्राता दिवस पर भी आतंकी कार्रवाई का खंतरा मंडरा रहा है। इस खतरे से सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी वाकिफ हैं और सरकार भी, यही कारण है कि इस बार हर वर्ष की तरह लालकिले पर होने वाले स्वतंत्राता दिवस समारोह की सुरक्षा को लेकर भी विशेष एहतियात बरती जा रही है तथा आतंकी वारदातों को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वतंत्राता दिवस पर 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर पर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्राी देश को संबोधित करेंगे। इस समारोह में देश विदेश के तमाम प्रमुख लोग उपस्थित रहते हैं, एैसे में लालकिले और उसके आस पास के क्षेत्रा की सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है और लालकिले के चारो ओर बेरिकेटिंग लगाने के साथ साथ कल से लालकिले को आम नागरिकों के लिए भी बंद किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर आपसी तालमेल का अभाव न रहे इसके लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों व खुफिया एजेंसियों के अधिकारी लगातार बैठकें कर सुरक्षा की रणनीति बनाने के साथ साथ सभी संवेदनशील स्थलों का दौरा कर स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। राजधानी के सभी बस अड्डो, रेलवे स्टेशनों व मैट्रो की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ साथ लालकिले पर होने वाले समारोह की सुरक्षा के लिए ही 5 से 7 हजार जवानों को तैनात करने की योजना बनाई गई है। यहां शार्प शूटर भी तैनात होंगे जो प्रतिकूल स्थिति में तत्काल गोली चलाकर अनहोनी को टाल देंगे। लालकिले के चारों ओर लगभग एक दर्जन स्थानों पर बड़े जूम कैमरे लगाये जा रहे हैं जो दूर तक निगाह रखेंगे। इसके अलावा तीन दर्जन मचान बनाई जा रही हैं जिन पर दूरबीन के साथ सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। सभी प्रमुख स्थानों, समारोह के प्रवेश द्वारों तथा आस पास के क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जायेगी। लालकिले में ही एक नियंत्राण कक्ष बनाया जा रहा है जहां सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद रहकर प्रत्येक क्षेत्रा की सुरक्षा पर स्वयं नजर रखेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि से निपटने के लिए भी सुरक्षाकर्मियों को विशेष निर्देश दिये गये हैं ताकि समारोह स्थल पर कोई अव्यवस्था न हो। विभिन्न बाजारों व सार्वजनिक भीड़भाड़ वाले स्थानों की सुरक्षा को देखते हुए वहां बैरिकेटिंग लगाने के साथ साथ चेकिंग प्वाइंट बढ़ा दिये गये हैं।
आधा दर्जन आतंकवादी संगठनों से है खतरा
खुफिया एजेंसियों का मानना है कि लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिद्दीन व हरकत उल अंसार जैसे लगभग आधा दर्जन संगठन स्वतंत्राता दिवस पर राजधानी में कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एैसे पांच खुंखार आतंकवादियों के पोस्टर भी जारी किए हैं जिनसे स्वतंत्राता दिवस पर राजधानी की सुरक्षा को खतरा है। इन खुंखार आतंकवादियों में पाकिस्तान निवासी अबु शोकर, अनंतनाग निवासी तारिक अहमद, श्रीनगर निवासी अबु हैदर, तथा पाकिस्तान निवासी अबु शाद एवं रोहिल शेख शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने तथा यह आतंकवादी कहीं दिखाई देने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है।

नई बसों की खरीद में डीटीसी को करोड़ो का चूना लगाने की तैयारी

सांठ गांठ से हो गई लोफ्लोर की दरों में 14 लाख की बढ़ोत्तरी
निगम के एक पूर्व अधिकारी कंपनियों से कर रहे हैं दलाली


दिल्ली परिवहन निगम के लिए एक हजार साधारण बसों तथा ढाई हजार लोफ्लोर बसों की खरीद में निगम को करोड़ों का चूना लगाने की तैयारी हो गई है। इस सौदे में भारी दलाली के साथ साथ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सुनियोजित रणनीति बनाई गई है और निगम के एक पूर्व अधिकारी इस दलाली में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इसी रणनीति के तहत एक कम्पनी से महंगी दरों पर साधारण बसें तथा दूसरी कम्पनी से महंगी दरों पर लोफ्लोर बसें खरीदने की रणनीति बनाई गई है। निगम के एक पूर्व अधिकारी व एक मौजुदा अधिकारी इस सौदे में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, यही कारण है कि इस सौदे में बस निर्माता कंपनिया भी आपसी प्रतिस्पर्धा के बजाय एक दूसरे की मदद करती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली परिवहन निगम के लिए जल्द ही एक हजार साधारण बसें तथा ढाई हजार लोफ्लोर बसे खरीदी जानी हैं और दोनों ही सौंदों के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है। यूं तो इन बसों की खरीद के लिए निगम बोर्ड बस निर्माता कम्पनियों से सौदेबाजी करता दिखाई दे रहा है लेकिन इस सौदेबाजी के पीछे असली खेल निगम के कुछ अधिकारी तथा एक पूर्व अधिकारी खेल रहे हैं। इस पूर्व अधिकारी ने हाॅल ही में निगम से त्यागपत्रा दिया है, बावजूद इसके वह इस सौदे में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। बताया जाता है कि 29 जुलाई को साधारण बसों की खरीद पर निर्णय लेने के लिए हुई निगम बोर्ड की बैठक से एक दिन पूर्व यह अधिकारी एक कम्पनी से दलाली के लिए चेन्नई में गये थे और कम्पनी अधिकारियों के साथ ही यहां लौटे। लोफ्लोर एवं साधारण बसों की आपूर्ति के लिए टाटा तथा अशोक लीलेैण्ड दो कम्पनीयां ही मैदान में हैं और रणनीति इस तरह की बनाई गई है साधारण बसें अशोक लीलेण्ड से खरीद ली जायें और लोफ्लोर बसें टाटा कम्पनी से खरीदी जायें। सूत्रों के अनुसार सौदे में सक्रिय अधिकारियों ने इसके लिए कम्पनियों से सांठ कर उन्हें इस प्रतिस्पर्धा के चक्कर में पड़ने के बजाय मनमानी दरो ंपर कोई एक सौदा लेने के लिए राजी भी कर लिया है। यही कारण है कि साधारण बसों के लिए टाटा ने प्रतिस्पर्धा न कर अपनी अधिकतम दरें दी हैं तथा लोफ्लोर के लिए अशोक लीलेंड भी अधिकतम दरों के साथ प्रतिस्पर्धा करती दिखाई नहीं दे रही है। एक हजार साधारण बसों की खरीद के लिए दी गई निविदा में टाटा कम्पनी ने 33 लाख रुपये प्रति बस तथा अशोक लीलेण्ड कम्पनी ने लगभग 27 लाख प्रति बस की दर दी है। अब से पहले भी डीटीसी ने अशोक लीलेंड से ही साधारण बसें खरीदी थी जिनकी औसत कीमत लगभग साढ़े पन्द्रह लाख थी लेकिन वर्तमान में डीटीसी ने साधारण बसों के लिए जो औसत मूल्य तय किया है वह लगभग 20 लाख है। एैसे में टाटा कम्पनी की 33 लाख कीमत से स्पष्ट है कि सांठ गांठ के तहत सौदेबाजी का नाटक कर अशोक लीलैण्ड को ही साधारण बसों का आर्डर दे दिया जायेगा। डीटीसी बोर्ड की 29 जुलाई को हुई बैठक में अशोक लीलेण्ड कम्पनी को अपनी दरें कम करने के लिए दो दिन का समय दिया गया। माना जा रहा है कि बोर्ड की आगामी बैठक में दरों में थोड़े फेरबदल के साथ अशोक लीलेण्ड को आर्डर देने पर मुहर लग जायेगी। यही रणनीति ढाई हजार लोफ्लोर बसों की खरीद में बनाई गई है। यह विडंबना ही है कि जो लोफ्लोर बसें एक वर्ष पूर्व 41 लाख में खरीदी गई थी उन्हीं लोफ्लोर बसों के लिए टाटा ने लगभग 14 लाख की बढ़ोत्तरी के साथ लगभग 55 लाख रुपये प्रति बस की दर दी है। अशोक लीलेंड ने लोफ्लोर के लिए लगभग 63 लाख रुपये प्रति बस की दर दी है, अशोक लीलेण्ड की दरों से स्पष्ट है कि यह कम्पनी लोफ्लोर के लिए प्रतिस्पर्धा करती दिखाई नहीं दे रही है। अब ढाई हजार बसें खरीदी जानी हैं, और 14 लाख रुपये प्रति बस की कीमत अधिक देकर बसें खरीदी गई तो सरकार व निगम को 300 करोड़ से अधिक का चूना लगेगाा। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने बसों की सौदेबाजी के पीछे हो रहे इस खेल की जांच कराने की मांग की है। निगम चेयरमैन रमेश नेगी ने किसी अधिकारी को सौदेबाजी के लिए चेन्नई भेजे जाने से इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पूर्व अधिकारी अपने निजी काम से गया है तो उसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

इस माह शुरु होगा हवाई अड्डे के तीसरे रनवे का ट्रायल

तीसरे रनवे के बाद एयरपोर्ट की क्षमता में होगी वृद्धि
घरेलू उड़ानों पर 16 मिलियन यात्राी हैं प्रति वर्ष
घरेलू टर्मिनल की मौजुदा क्षमता है 8 मिलियन यात्राी प्रति वर्ष
इस वर्ष के अंत तक घरेलू टर्मिनल की क्षमता 18 मिलियन करने की तैयारी
वर्ष के अंत तक तैयार होगा नया घरेलू टर्मिनल 1-डी
इस टर्मिनल की क्षमता होगी 10 मिलियन यात्राी प्रति वर्षवर्ष 2010 तक हवाई अड्डे की क्षमता होगी 60 मिलियन यात्राी प्रति वर्ष
4430 मीटर लंबा और 60 मीटर चैड़ा है तीसरा रनवे
इस रनवे पर बड़े विमान पर उतर सकेंगे आसानी से
रनवे पर इलैक्ट्रानिक उपकरणों का काम बाकी
डीजीसीए ने दिये काम पूरा करने के निर्देश
आकाश पर विमानों का दबाव होगा कम
प्रतिदिन औसतन 660 विमानों का होता है आवागमन
व्यस्त समय के दौरान प्रति मिनट में एक विमान का होता है आवागमन
औसतन ढाई से तीन मिनट में एक विमान का होता है आवागमन
एक वर्ष में हुई 231200 उड़ानों का हुआ आवागमन
लेण्डिंग के लिए घंटो आकाश में चमारीक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति
सवेरे 7 से 10 तथा शाम 6 से 9 बजे तक रहती है मारा


राजधानी के इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीसरे रनवे पर उतरने के लिए विमानो ंको अभी इंतजार करना होगा। हालांकि रनवे बनकर तैयार हो चुका है लेकिन सिग्नल व्यवस्था एवं इलैक्ट्रानिक उपकरणों का काम अभी बाकी है। डीजीसीए ने रनवे का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं बावजूद इसके सितंबर माह से पूर्व रनवे शुरु होने की संभावना नहीं है। राजधानी के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर फिलहाल दो ही रनवे है लेकिन हवाई यातायात दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बढ़ते हवाई यातायात के चलते यहां आने वाले विमानों को रनवे खाली न होने के कारण उतरने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा उड़ान भरने वाले विमानों में भी अक्सर देरी हो जाती है। कई बार तो सवेरे व शाम के दौरान व्यस्त समय में विमानों को रनवे पर उतरने के लिए आकाश पर काफी देर तक चक्कर लगाना पड़ता है। यही नहीं रनवे की चैड़ाई कम होने के कारण इस रनवे पर बड़े विमान भी आसानी से नहीं उतर सकते। हवाई अड्डे पर बढ़ते यातायात को देखते हुए ही एक नये आधुनिक रनवे की आवश्यकता महसूस की गई और हवाई अड्डे को निजी हाथों में सौंपे जाने के बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल) ने हवाई अड्डे के विकास के लिए बनाये गये मास्टर प्लान में तीसरे रनवे के निर्माण को भी शामिल किया। हवाई अड्डे पर मौजुदा रनवे 10/28 की लबाई 3815 मीटर है तथा चैड़ाई 45 मीटर है जबकि दूसरे रनवे 9/27 की लंबाई 2810 मीटर तथा चैड़ाई 45 मीटर है। इन दोनों रनवे की चैड़ाई कम होने के कारण ए380 जैसे बड़े विमानों को यहां उतरने में कठिनाई होती रही है लेकिन डायल द्वारा बनाये जा रहे तीसरे रनवे की लंबाई 4430 मीटर तथा चैड़ाई 60 मीटर है जिससे बड़े विमानों को यहां उतरने में कठिनाई नहीं होगी। यह रनवे कैट थ्री बी सुविधा से सुसज्जित होगा। हाल ही में डीजीसीए ने भी डायल तथा एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया को रनवे का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं। डायल के असिसटेंट वाइस प्रेसिडेंट अरुण अरोड़ा का कहना है कि डायल ने रनवे तैयार कर दिया है अब कुछ काम अन्य एजेंसियों को करना है। उन्होंने कहा कि अगस्त माह के अंत तक काम पूरा हो जायेगा तथा संभवतः इस रनवे का ट्रायल भी शुरु हो जायेगा। उन्होंने बताया कि ट्रायल के बाद सितंबर में रनवे को विमानों के लिए खोल दिया जायेगा। इसके बाद आकाश पर यातायात का दबाव कम होगा और विमानों को उतरने व उड़ान के लिए इंतजार नही करना पड़ेगा। यातायात के व्यस्त समय में राजधानी में प्रति एक़ मिनट में एक विमान का आवागमन होता है। प्रतिदिन लगभग 660 विमानों का आवागमन राजधानी में होता है औसतन 30 से 40 विमान प्रति घंटा यहां आवागमन करते हैं। तीन वर्ष में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर आने व जाने वाले विमानों की संख्या में लगभग 65 हजार उड़ानों की वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्ष में हवाई उड़ानों की संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई है, यही कारण है कि मौजुदा दोनों रनवे पर विमानों का दबाव रहता है।

बढ़ती मांग ने राजधानी में बढाया सीएनजी संकट

  • पैट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से सीएनजी की मांग बढ़ी
    दो वर्ष में बढ़ गये 250 प्रतिशत सीएनजी यूजर्स
    सीएनजी स्टेशनों पर लगी हैं लंबी कतारें
    पिछले एक माह में ही बढ़ी दो लाख किलो सीएनजी की खपत
    पैट्रोल,डीजल की कीमतें बढ़ने से सीएनजी कनवर्ट कराने वालों की संख्या बढ़ी
    मुरली देवड़ा ने किया आईजीएल के एमडी को तलब
    आईजीएल ने बताई समस्याएं
    एनसीआर से आने वाले वाहन बने बड़ी समस्या30 प्रतिशत वाहनों का दबाव होता है एनसीआर से
    आईजीएल के पास नहीं है सीएनजी की कमी
    कम्प्रेशर क्षमता है सीएनजी स्टेशनो पर कतारों का प्रमुख कारण
    वाहनों के अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं सीएनजी स्टेशन
    भूमि आवंटित न होने के कारण बेबस है आईजीएल
    भूमि के लिए 40 आवेदन दबे हैं फाइलों मेंमौजुदा स्टेशनों की क्षमता बढाने की शुरु हुई तैयारी
    2.25 लाख प्राइवेट व सार्वजनिक वाहन प्रतिदिन भरवाते हैं सीएनजी
    सीएनजी स्टेशनों की संख्या है कुल 163
  • आईजीएल के स्टेशन 65पैट्रोल पम्पों पर लगे 75डीटीसी डिपो में लगे स्टेशन 23
    13 लाख किलो खपत होती है प्रतिदिन
    एक माह में दो लाख किलो सीएनजी की खपत बढ़ी
    आईजीएल ने विदेश से मंगाये 54 नये हाईकैपिसिटी कम्परेशर व 120 नये डिस्पेंसर
    सीएनजी वाहनों की
  • संख्यासीएनजी बसें २२५०० आटो रिक्शा ५५००० छोटे माल वाहक वाहन 24500
    एनसीआर से प्रतिदिन आने वाले सीएनजी वाहन लगभग 40 हजार
    अन्य प्राइवेट वाहन लगभग 1 लाख
    पैट्रोलियम पदार्थो की लगातार बढ़ती कीमतों ने राजधानी के सीएनजी स्टेशनों पर वाहनों की कतार लंबी कर दी है। पिछले एक माह में ही जहां सीएनजी की खपत में दो लाख किलो की बढ़ोत्तरी हो गई है वहीं पिछले दो वर्ष में 250 प्रतिशत सीएनजी के उपभोक्ता बढ़ गये है, यही कारण है कि सीएनजी स्टेशनों पर वाहनों की कतार छोटी नहीं हो रही है। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के पास पर्याप्त सीएनजी तो है लेकिन पर्याप्त संसाधन व स्टेशनों की कमी होने के कारण यह समस्या विकराल हो रही है। आईजीएल ने दिसंबर तक संसाधनों व स्टेशनों का पूर्ण विस्तार करने की योजना बनाई है। राजधानी में सीएनजी गैस की आपूर्ति की जिम्मेदारी इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के पास है लेकिन आईजीएल प्रबंधन के सामने मुख्य समस्या यह है कि समय के साथ साथ राजधानी में सीएनजी उपभोक्ताओं की बढ़ोत्तरी तो हो रही है लेकिन उस अनुपात में आईजीएल के संसाधनों की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। कहीं स्टेशन के लिए जमीन न मिलने की समस्या है तो कहीं कोई अन्य तकनीकी अड़चन सामने खड़ी है, नतीजतन विस्तार की तमाम योजनाएं अभी तक खटाई में पड़ी रही हैं। पैट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों के कारण प्राइवेट वाहन संचालक अब अपने वाहनों में सीएनजी किट लगवाना पसंद कर रहे हैं। औसतन प्रतिदिन 150 से 200 नये वाहनों में सीएनजी किट लगाई जा रही है जिससे आईजीएल के स्टेशनों पर दबाव बढ़ रहा है। हाल ही में लगभग 5000 स्कूली वैन भी सीएनजी में परिर्वतित कर दी गई है। इसके अलावा प्रतिदिन अनुमानित 30 से 40 हजार वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा से दिल्ली में आते हैं और एनसीआर में कहीं सीएनजी स्टेशन न होने के कारण इनका दबाव भी राजधानी के स्टेशनों पर ही रहता है। अक्टूबर 2007 में आईजीएल को नोयडा में स्टेशन लगाने की अनुमति मिली है लेकिन अभी तक नोयडा में एक छोटा स्टेशन स्थापित हो सका है, अन्य स्टेशनों के लिए तकनीकी अड़चने दूर होने व भूमि आवंटित होने का इंतजार आईजीएल कर रही है। सीएनजी स्टेशनों पर बढ़ते दबाव का प्रमुख कारण स्टेशनों की कम्प्रेशर क्षमता में कमी होना, वाहनो ंकी संख्या बढ़ना तथा नये स्टेशनों के खुलने में देरी होना है। आईजीएल प्रबंधक निदेशक ओम नारायण कहते हैं कि वह लंबे समय से नये स्टेशनों के लिए भूमि आवंटित होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन भूमि संबधी लगभग 40 आवेदन डीडीए और एमसीडी की फाइलों में दबे हुए हैं। वह कहते हैं कि वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है जिसे देखते हुए 54 नये कम्प्रेशर आयात करने के अलावा 120 सीएनजी डिस्पेंसर मंगाये गये हैं जिनके लगने के बाद सीएनजी कम्प्ररेशर क्षमता में 30 से 40 प्रतिशत की बढोत्तरी हो जायेगी। उन्होंने बताया कि विस्तार की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है और दिसंबर तक समस्या का समाधान पूरी तरह हो जायेगा। रसीएनजी के मौजुदा स्टेशनों पर लगी कम्परेशर मशीनें लगातार 18-18 घंटे चलाई जा रही है इसके बावजूद सभी वाहनों को सीएनजी उपलब्ध नहीं हो पाती। लगभग 3 से 4 किलो सीएनजी की कमी रोजाना दिखाई देती है जबकि यह कमी केवल कम्परेशर क्षमता न होने के कारण ही है, वास्तव में आईजीएल के पास सीएनजी की कमी नहीं है। राजधानी में सीएनजी की प्रतिदिन की खपत लगभग 13 लाख किलो है। बीते एक माह में ही दो लाख किलो की मांग बढ़ गई है। हालांकि कम्प्रेशन की मौजुदा क्षमता आईजीएल के पास 21 लाख किलो प्रतिदिन की है लेकिन कम्प्रेशर मशीनें कुल क्षमता का 50 प्रतिशत ही कार्य सुविधाजनक तरीके से करती हैं नतीजतन लगभग 10.5 लाख किलो प्रतिदिन की आपूर्ति तो आराम से हो जाती है लेकिन इससे ऊपर की मांग को पूरा करने के लिए आईजीएल को मशक्कत का सामना करना पड़ता है। पेट्रोलियम मंत्राी ने आईजीएल प्रबंध निदेशक को किया तलब
    राजधानी में सीएनजी को लेकर उत्पन्न संकट को देखते हुए केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्राी मुरली देवड़ा ने आज आईजीएल के प्रबंध निदेशक को तलब किया। आईजीएल प्रबंधक निदेशक ओम नारायण ने विभिन्न तकनीकी अड़चनों से मंत्राी को अवगत कराया। राजधानी में सीएनजी स्टेशनों पर लगी लंबी कतारों तथा लोगों को हो रही कठिनाई के मद्देनजर केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्राी मुरली देवड़ा ने आज आईजीएल के प्रबंध निदेशक ओम नारायण को बुलाकर सीएनजी संकट पर चर्चा की। इस दौरान प्रबंध निदेशक ओम नारायण ने उन्हें बताया कि भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही नये स्टेशन स्थापित करने में अडचन आ रही है। उन्होने बताया कि स्टेशनों की कम्प्रेशर क्षमता बढ़ाने के लिए 54 हाईकैपिसिटी मशीने आयात की गई हैं। उन्होंने बताया कि नोयडा में एक स्टेशन के लिए 40 करोड़ का निवेश पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने मंत्राी के समक्ष स्पष्ट किया सीएनजी की कोई कमी नही, केवल कुछ ढांचागत सुविधाओं की कमी है जिसके चलते थोड़ा दबाव है। उन्होंने कहा कि नोयडा में आवंटित भूमि में अड़चन के कारण काम रुक गया है। उन्होंने बताया कि नोयडा में पाइप लाइन भी बिछा दी है वहां भूमि आवंटन में हो रही अड़चन दूर होती ही स्टेशन काम करने लगेगा। केन्द्रीय मंत्राी मुरली देवड़ा ने तकनीकी समस्याओं के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्राी से बात करने के अलावा उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकार से भी इस संबध में बात करने का आश्वासन दिया है।